न्यूज स्टॉपेज डेस्क
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान के राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बतौर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण किया। परेड की सलामी ली। इस दौरान सीएम हेमंत ने जरूरतमंदों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना अबुआ आवास की घोषणा की। सीएम ने कहा कि हमने राज्य के लोगों से वादा किया था कि जरूरतमंदों को 3 कमरे का आवास उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले दो वर्ष में लगभग 15 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च इस योजना पर सरकार खच करेगी। राज्य सरकार अपनी निधि से राज्य के जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी।
सम्मानजनक रोजगार का विकल्प उपलब्ध कराया
सीएम हेमंत ने अपने भाषण में सरकार की उपलब्धियों गिनाई। कहा, झारखंड के लोगों की उन्नति, खुशहाली और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है।उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से 7 लाख से अधिक किशोरियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। सखी मंडल के रूप में ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। फुलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत हड़िया-दारू निर्माण एवं बिक्री में लगी ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है।
सरकार लोगों के दरवाजे तक पहुंच रही
पहले लोगों को योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ लेने के लिए जिला और प्रखंड स्तर के कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था। मगर अब ऐसा नहीं है। यह कहते हुए सीएम ने कहा कि अब आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार लोगों के दरवाजे पर पहुंच रही। उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। पंचायत स्तर पर इस योजना के तहत कैंप कर लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। उत्साहवर्द्धक को देखते हुए फिर से यह अभियान शुरू किया जाएगा।
38 हजार पदों पर होगी बहाल
राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज कर दी गई है। विभिन्न कोटि के लगभग 38 हजार पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है। करीब 36 हजार पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। अपने भाषण में यह जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। साथ ही यह भी कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और प्रतियोगी परीक्षाओं में स्वच्छ एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी सरकार की ओर से झारखंड प्रतियोगी परीक्षा ( भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय) विधेयक, 2023 विधानसभा से पारित कराया गया है। सीएम ने कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि नियुक्तियों में झारखंड के लोगों को उनका वाजिब हक मिले।
हमारे वाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें: https://chat.whatsapp.com/EVBAiUdCPZGL492hCJH8Mw
