-मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक
– सूखा से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत के रूप में 3500 रुपए प्रति किसान अनुग्रहित राशि दी जाएगी
न्यूज स्टॉपेज डेस्क
झारखंड में इस साल भी कम बारिश हुई। जिसके कारण राज्य के 17 जिलों के 158 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति है। कृषि विभाग ने इस संबंध में प्रतिवेदन दिया है। जिसके आलोक में इन प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया जाएगा। दरअसल बुधवार को झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। जिसमें कृषि विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार सभी प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की अनुशंसा की गई। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिया कि सभी 158 प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने संबंधी प्रस्ताव तैयार करें। जिसे कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जा सके ।
केंद्र सरकार को सहायता राशि के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र सरकार को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव भेजें। ताकि उस राशि से सूखा प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता दी जा सके।
बीते वर्ष की तरह इस साल भी दी जाएगी अनुग्रहित राशि
सुखाड़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के मुख्यमंत्री ने समुचित कदम उठाने कहा। पदाधिकारियों से कहा कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुखाड़ से प्रभावित किसानों को अनुग्रहित राशि दें। मतलब तत्काल राहत के तौर पर 3500 रुपए प्रत्येक किसान को दी जाएगी। वहीं, वैसे किसान जिनकी फसल कम बारिश की वजह से 33 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त हुई है। उन्हें इनपुट अनुदान राशि दी जाएगी।
बैठक में ये भी थे मौजूद
बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद थे। इनके अलावा मुख्य सचिव एल खियांगते, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव अमिताभ कौशल, सचिव अबू बकर सिद्दीक और कृषि विभाग के विशेष सचिव प्रदीप हजारी मौजूद थे।
