न्यूज स्टॉपेज डेस्क
कैबिनेट ने संगठित अपराधों की जांच भी आतंकवादी निरोधी दस्ता से कराने का फैसला लिया है। रांची में मोटर वाहन दुर्घटना विवादों की सुनवाई के लिए जिला न्यायाधीश का पद स्वीकृत हुआ है। वित्त विभाग के अंतर्गत 29 कर्मियों की सेवा नियमित की गयी है। ये मुख्यालय सहित विभिन्न ट्रेजरी में कार्यरत हैं।
स्कूल कॉलेज की लाइब्रेरी में शिबू सोरेन पर लिखी गयी तीन किताबों को विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के लिए रखा जायेगा। इनमें पहला किताब सुनो बच्चों आदिवासी नायक शिबू सोरेन की गाथा प्राथमिक विद्यालय में रखी जायेगी। ट्राईबल हीरो शिबू सोरेन और दिसुम गुरु शिबू सोरेन मध्य और हाई स्कूल की लाइब्रेरी में बच्चों के पढ़ने के लिए रखी जायेगी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
–कैबिनेट की बैठक में झारखंड निर्यात नीति 2023 की मंजूरी दी गई। इसके तहत यह नीति पांच वर्ष तक लागू होगी और इसका मुख्य उद्देश्य झारखंड में उत्पादित सामान का कम से कम पांच फीसदी निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया।
–झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल में मनोनीत निदेशक की नियुक्ति की जायेगी। भारत सरकार के निर्देश के अनुसार वैसी कंपनी जो 1000 करोड़ रुपये तक का लोन ले रखी है उसमें निदेशक मनोनीत रखना आवश्यक होगा।
–संविदा पर कार्यरत महिला कर्मियों को भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा।
–निजी क्षेत्र में एक पौधा लगाने पर पांच यूनिट बिजली फ्री दी जायेगी। अधिकतम पांच पौधे लगा सकते हैं और प्रत्येक वृक्ष में पांच-पांच यूनिट पांच साल तक फ्री होगी।
–कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने वाले कर्मियों के लिए एनपीएस से ओपीएस का लाभ प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश की मंजूरी दी है।
