न्यूज स्टॉपेज डेस्क
झज्ञरखंड के 8 लाख गरीब परिवार को रहने के लिए पक्का मकान मिलेगा। यह मकान राज्य सरकार अपने स्तर से उपलब्ध कराएगी। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से झारखंड के गरीबों को दिए जाने वाले आठ लाख से अधिक आवास की स्वीकृति नहीं दी गई। जिसके कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के तहत आवास विहीन गरीब परिवार के लिए 8 लाख पक्का मकान कराया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में 02 लाख, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 03 लाख 50 हजार और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 02 लाख 50 हजार पक्का आवास का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 16 हजार 320 करोड़ रुपए की लागत से तीन चरणों में आवास का निर्माण होगा।
ऐसा होगा अबुआ आवास
अबुआ आवास योजना के तहत तीन कमरों का पक्का मकान एवं रसोई घर बनाया जाएगा। घर का क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 31 वर्गमीटर होगा। योग्य लाभुकों के लिए योजना के तहत आवास निर्माण के लिए सहयोग राशि दो लाख रुपए करने का प्रावधान हुआ है। इसके अलावा लाभार्थी को मनरेगा अंतर्गत अपने आवास के निर्माण के लिए वर्तमान मजदूरी(समय समय पर संशोधित) दर पर अधिकतम 95 अकुशल मानव दिवस के समतुल्य आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण के लिए प्राप्त होगा।
जानें किसे मिलेगा योजना का लाभ
योजना का लाभ कच्चे घरों में रहने वाले परिवार, आवासविहीन एवं निराश्रित परिवार, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह ( PVTG) के परिवार, प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार कानूनी तौर पर रिहा किये गये बंधुआ मजदूर एवं वैसे परिवार, जिन्हें राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण / बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना / बिरसा आवास योजना / इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ नहीं दिया गया हो उन्हें मिलेगा। उपर्युक्त पात्रता मापदंड के अनुसार लाभार्थी की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्राम सभा में तैयार की जाएगी।
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