न्यूज स्टॉपेज डेस्क
राज्यकर्मियों के कई संवर्गो को आज तक केंद्र के अनुरूप वेतन,भत्ता,ग्रेड पे नही दी गई है। छटे एवं सातवां वेतनमान की सिफारिश, के कई बिंदुओं को आजतक नही लागू की गई। छठा वेतनमान/ सातवां वेतनमान की कई सुविधाएं नही मिली। वहीं, अब आठवां वेतनमान का गठन की मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। ये बातें झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार साह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कहा है। पत्र में कहा कि सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग को आज भी 4200 रु ग्रेड पे दी जा रही है, जो केंद्र के अनुरूप नहीं है। जो सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग कैडर विभाजन में बिहार चले गए, वहां, नीतीश सरकार द्वारा वर्ष 2017 में ही ग्रेड पे 4600 रु द्वारा दिया गया। जबकि, 2017 से महासंघ ने राज्य सरकार को इस संबंध में कई पत्र दी गई,कोई कारवाई नही हुई।
वार्ता के लिए मुख्यमंत्री से मांगा समय
सुनील कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत से मांग किया है की महासंघ को शिष्टमंडल वार्ता हेतु समय देने का कृपा करें मिलने हेतु कई पत्र दिए गए,आज तक समय निर्धारित नही हुई। महासंघ इस बार मुख्यमंत्री से मिलकर फरियाद करेगा।
