न्यूज स्टॉपेज डेस्क
वक्फ संशोधन विधेयक 2024, जो मुस्लिम समुदाय को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इसके विरोध में मुस्लिम एक्शन कमेटी की ओर से राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को ज्ञापन सौंपा गया है। कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद जबीउल्लाह ने राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 जो मुस्लिम समुदाय को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है, उसका हम विरोध करते हैं। यह विधेयक मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर कब्जा करने के लिए और मुस्लिम समुदाय को आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से कमजोर करने के उद्देश्य से लाया गया है।
हमारी समिति झारखंड राज्य में तथा अन्य राज्यों में नशामुक्ति अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य और हिन्दू-मुसलमान एकता के लिए कार्य करती है। लेकिन हम यह देख रहे है कि 2014 से वर्तमान सरकार ने केवल हिन्दु-मुसलमान की राजनीति शुरू की है। इस सरकार के माध्यम से केवल हिन्दू-मुसलमान मुद्दों पर ही चर्चा हो रही है, जबकि अन्य आवश्यक मुद्दे जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, जवान आदि को नजरअंदाज किया जा रहा है।
वक्फ बिल को किया जाए खारिज
राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि वर्तमान सरकार में किसी भी राजनीति पार्टी में एक भी मुस्लिम सांसद, मन्त्री या मुस्लिम महिला मंत्री नहीं है, फिर भी वे यह दावा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 मुस्लिम समुदाय के फायदे के लिए लाया गया है। यह पूरी तरह से गलत है और इस विधेयक के जरिए मुस्लिम समुदाय के साथ जुल्म किया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। हमारी समिति की ओर से हम यह मांग करते हैं कि इस विधेयक को संसद में पास होने के बावजूद इसे खारिज किया जाए। हमारी याचिका पर गौर किया जाए और मौजूदा सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए।
खटखटाएंगे कोर्ट का दरवाजा
कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद जबीउल्लाह ने कहा है कि वक्फ बिल से सभी मुसलमान परेशान है। वह संपत्ति से पिछले दरवाजे से कब्जा करने की साजिश रची जा रही है। मुसलमान को इससे बेदखल करने की भी साजिश है। ऐसे में भारत के संविधान में दिए गए अधिकार के तहत इसका विरोध किया जाएगा। साथ ही कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे।
