न्यूज स्टॉपेज डेस्क
न्यायपालिका को लेकर गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के विरोधात्मक बयान को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकतंत्र विरोधी करार दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य और वरिष्ठ नेता विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि असल बात यह है कि भाजपा देश में मनुस्मृति लागू करना चाहती है। भाजपा को देश के संवैधानिक ढ़ांचे पर विश्वास ही नहीं है। चुनाव आयोग, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित अन्य संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर कब्जा किया जा चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर भी इन्हें आपत्ति है। आखिरकार भाजपा इस देश को कहां ले जाना चाहती है?
भाजपा न्यायपालिका पर हमले करा रही
भाजपा के नेताओं ने निशिकांत दुबे के बयान पर चुप्पी क्यों साध रखी है? बात-बात पर बयान जारी करने वाले बाबूलाल मरांडी क्यों नहीं इसपर स्थिति स्पष्ट करते? न्यायपालिका पर देश के गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों का अटूट भरोसा है। भाजपा अब अपने नेताओं के जरिए न्यायपालिका पर हमले करा रही है। ये मनमुताबिक निर्णय नहीं होने पर न्यायपालिका पर दबाव बना रहे हैं।
अब देश बांटने की साजिश रच रहे
विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा के सांसद पहले भी संताल परगना को झारखंड से अलग करने की बातें कई बार कर चुके हैं। इनकी सोच विभाजनकारी है। भाजपा के नेताओं को अगर न्यायपालिका पर विश्वास है तो निशिकांत दुबे को अबिलंव बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसा नेताओं की सोच देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। सांसद निशिकांत दुबे की सोच विभाजनकारी है। झारखंड को भी बांटना चाहते, अब देश बांटने की साजिश रच रहे हैं।
भाजपा देश से धर्मनिरपेक्ष छवि को समाप्त करना चाहती है
झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा सांसद के बयान की घोर निंदा करता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा न्यायपालिका समेत अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जे की भाजपाई मनोवृति को किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगा।
हिन्दू-मुस्लिम का आरोप लगाकर नफरत पैदा करने का प्रयास
भाजपा देश में हिन्दू-मुस्लिम का आरोप लगाकर नफरत पैदा करने के प्रयास में है। ये देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को समाप्त करना चाहते हैं। इनकी मंशा कभी सफल नहीं होगी। निशिकांत दुबे अपने मन से ऐसा नहीं बोल रहे हैं। इसके पीछे भाजपा और आरएसएस की विभाजनकारी सोच है। इनका देश के स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेनादेना नहीं था। ये राष्ट्रीय ध्वज को भी अंगीकार नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट को भी सांसद के बयान पर संज्ञान लेकर इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना चाहिए।
