न्यूज स्टॉपेज डेस्क
झारखंड सरकार हर महीने लोगों को 10 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दे रही है। पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है। मगर सब्सिडी मिलने के बावजूद इसका लाभ उठाने वालों की संख्या बढ़ने की बजाय लगातार घट रह है। दरअसल रांची में ही चार लाख से अधिक राशनकार्डधार परिवार है। इनमें से महज 18226 लोग ही पेट्रोल सब्सिडी के लिए आगे आए। यह आंकड़ा योजना लांच के दौरान यानी जनवरी 2022 का है। इसके बाद से योजना में लाभुकों की संख्या बढ़ने की बजाय लगातार घट रही है। स्थिति यह हो गई है कि अगस्त 2023 में यह आंकड़ा 3449 तक सिमट का रह गया है। जबकि, जिले के सभी बीडीओ से लेकर राशन डीलर तक अपने स्तर से लोगों को मोटिवेट कने की कोशिश कर चुके हैं। इसके बावजूद पेट्रोल पर सब्सिडी लेने के लिए आगे आने से लोग बच रहे हैं। बताते चलें कि योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से राशि लाभार्थी के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है।
ढूंढे नहीं मिल रहे हैं बाइक वाले लाभुक
झारखंड सरकार के अफसरों व कर्मियों को बाइक रखने वाले राशनकार्डधारी ढूंढने में काफ दिक्कत हो रही है। हेमंत सरकार ने पेट्रोल की कीमत से राहत देने के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू की है। गुलाबी, पीला और हरा राशन कार्डधारियों को इस योजना का लाभ योजना के तहत दी जानी है। इसके बावजूद इस योजना को लेकर आखिर लाभुकों में उत्साह क्यों नहीं है? दरअसल अधिकतर लाभुकों में एक डर है कि अगर उन्होंने आवेदन किया तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। उनका राशन कार्ड डिलीट हो सकता है। मालूम हो कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन में बाइक नंबर का उल्लेख करना पड़ता है। इसलिए लोगों को यह डर है कि सरकार को यह पता चल जाएगा कि उक्त लाभुक के पास बाइक है ऐसे में आसानी से कार्रवाई हो सकती है। यही वजह है कि सब्सिडी लेने के लोग आगे आने से बच रहे हैं। जिन्होंने पहले आवेदन किया है अब वे भी आगे नहीं आ रही हैं।
रद्द नहीं होंगे कार्ड
सब्सिडी लेने वाले लाभुकों का राशन कार्ड रद्द नहीं होगा। न ही उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई होगी। यह भरोसा दिलाने का प्रयास जिले के पदाधिकारियों की ओर से लगातार हो रही है। इस कार्य में जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। ताकि लोगों में भरोसा जगे और सरकार की महत्वकांक्षी योजना का लाभ सभी कार्डधारक जिनके पास बाइक है वे जरूर उठाएं।
पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए यह है शर्तें
-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम का राशन कार्डधारी होना जरूरी
– परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार संख्या राशन कार्ड में अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए
– लाभुक का आधार से लिंक बैंक खाता संख्या होने के साथ मोबाइल नंबर अपडेट हो
– आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम पर ही होना चाहिए
-आवेदन करने वाले के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए
– जो कार्डधारकोजना का लाभ लेना चाहते हैं उनका दो पहिया वाहन झारखंड में ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए
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