न्यूज स्टॉपेज डेस्क
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में अल्पसंख्यक समुदाय रांची के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के समस्याओं से अवगत कराया एवं इन समस्याओं के निराकरण के लिए उनसे अनुरोध किया। जानकारी के अनुसार 10 जून 2022 रांची गोली कांड की न्यायिक जांच की मांग भी प्रतिनिधिमंडल की ओर से की गई। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि 10 जून की घटना निंदनीय है इसमें 02 नव-युवक की पुलिस गोली से मौत और 09 गम्भीर से घायल हुए जिसमें एक की इलाज़ सरकार के आदेश पर हुआ। रांची पुलिस द्वारा पहले 22 निर्दोष लोगों पर नामजद एवं 10 हजार अज्ञात लोगों पर प्रथामिकी दर्ज की गई। वहीं फिर से 40 लोगों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट मांगा गया है जो नियमता गलत है क्योंकि सरकार द्वारा गाठित दो सदस्यीय हाइलेबल इन्क्वायरी कमिटी इसकी जांच कर रही है। दूसरी ओर उच्च न्यायालय में भी गोलीकांड घटना की नियमित सुनवाई चल रही है। गोली चलाने वाले पुलिस कर्मियों पर अबतक आला-अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई तो नही किया गया। लेकिन निर्दोष पर एकतरफा कार्रवाई की जा रही है जो चिंतनिय है और आमलोगों में रोष भी।
रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग
प्रतिनिधिमंडल की ओर से मांग की गई कि सरकार इस पूरी घटना की न्यायिक और निष्पक्ष जांच सेवानिवृत्ति न्यायधीश के माध्यम कराएं। सभी बातों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया। मौके पर कांग्रेस नेता शमशेर आलम, जेएमएम नेता मुस्ताक आलम, अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष मोख्तार अहमद, एदार ए शरिया के नाजिम ए आला कुत्तुबुद्दीन रिजवी, डॉ. तारिक हुसैन, एस. अली और हाजी फिरोज मौजूद थे।
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