न्यूज स्टॉपेज डेस्क
रांची नगर निगम में सफाई से लेकर प्रमाण पत्र बनाने सहित सभी प्रकार के कार्य प्रभावित होंगे। लोगों की समस्याएं बढ़ने वाली है। क्योंकि रांची नगर निगम के कर्मचारी 20 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। इस संबंध में रांची नगर नगिम कर्मचारी संघ की ओर से नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर सूचना दे दी है। 9 सूत्री मांगों को लेकर संघ ने हड़ताल में जाने का निर्णय लिया है। संघ का कहना है कि उनकी मांगों पर किसी भी प्रकार कि कार्रवाई निगम एवं नगरीय प्रशासन निदेशालय एवं नगर विकास विभाग द्वारा नहीं किया गया है।
देखें क्या है कर्मचारियों की मांगें
– रांची नगर निगम में 2014 से पूर्व में नियुक्त कर्मियों को म्यूनिसिपल कैडर में समायोजन किया जाए।
– रांची नगर निगम के कुछ कर्मचारी विगत 20 से 25 सालो से तृतीय वर्ग का कार्य कर रहे है। निगम बोर्ड द्वारा 2006-07 में बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया था कि जो कर्मचारी मैट्रिक एवं इंटर पास है उनकी पद्वोन्नति की जाए। लेकिन आज तक पद्वोन्नति नहीं हुआ है निर्णय लेने कि कृप्या करें।
– रांची नगर निगम के स्थायी कर्मचारियों को एमएसीपी-एसीपी का लाभएरियर के साथ दिया जाए।
– नगर निगम रांची में बहुत ऐसे कर्मचारी है जिनकी नियुक्ति तृतीय वर्ग में सहायक एवं कर संग्रहकर्ता के पद पर हुआ वैसे कर्मचारियों का पद्वोन्नति से संबंधित कोई निर्णय नगरीय प्रशासन निदेशालय नहीं लिया गया ना ही कोई नियमावली बनाई जा रही है। निगम के कर्मी जिस पद पर नियुक्ति हुई उसी पद पर सेवा निवृत हो जाते हैं लेकिन सरकार सभी विभागो में हर पद पद्वोन्नति किया जाता है। मात्र नगर निगम के कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।
-राज्य सरकार के समतुल्य निगम के मृतक के बचे हुए आश्रितों को परिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाए।
-अनुकम्पा के आधार पर पद सृजित कर इंटर एवं नन मैट्रिक, मैट्रिक, आश्रितों का नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर सभी आश्रितों का नियुक्ति चतुर्थ एवं तृतीय वर्ग में किया जाए।
-रांची नगर निगम में 10-20 वर्षों से कार्यरत संविदा पर सुपरवाईजर/कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य कर रहे हैं। सरकार द्वारा पद सृजित कर उन्हंे नियमित किया जाये एवं समान कार्य के समान वेतन के सिद्धांत पर सरकार के स्तर पर सभी को प्रचलित वेतनमान के आधार ही भुगतान किया जाए।
– निगम कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का अंतर राशि का बाकाया होली त्योहार से पूर्व भुगतान किया जाए।
– राज्य सरकार द्वारा निगम कर्मचारियों का स्थापना पत्र में देय राशि 70 प्रतिशत ही भुगतान किया जाये या फिर रांची नगर निगम को मनोरंजन शुल्क कि 5 प्रतिशत एवं रजिस्टरी से मिलने वाले 3 प्रतिशत राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाये क्योंकि वर्तमान में निगम के पास पैसा नहीं रहने के कारण कर्मियों को वेतन देने में परेशानी हो रही है। इसलिए जब तक को राज्य सरकार द्वारा रांची नगर निगम को आर्थिक मजबूत नहीं किया जाता है, तबतक 70 प्रतिशत की राशि वेतन मद में दिया जाए।
